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भारत की नई शिक्षा नीति 2020 – जाने नई शिक्षा नीति के बारे में :-

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29 जुलाई, 2020 का वाे दिन जब देश में तीसरी बार नई शिक्षा नीति सबके सामने आयी । किसी ने कहा कि यहाँ शिक्षा नीति खराब है, किसी ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा रंक का बेटा भी राजा बनेगा । इस दिन हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पाेखरियाल जी ने नई शिक्षा नीति के बारे में घाेषणा की । इस नीति के अध्यक्षता इसराे के पूर्व प्रमुख के. कस्तुरीरंगन ने की ।

  • भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गाँधी की सरकार में आयी थी, जिसका सुझाव काेठारी आयेग ने दिया था ।
  • देश की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री रहते हुए आयी थी । इस शिक्षा नीति में 10+2+3 के मॉडल काे अपनाया गया था ।
  • 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव ने राजीव गाँधी के कार्यकाल में आयी दूसरी शिक्षा नीति में संशाेधन किया ।

नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु:-

इस नई शिक्षा के तहत मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया । जिसके तहत जाे भी इस मंत्रालय का मंत्री हाेगा वाे अब शिक्षा मंत्री कहलाएगा ।

इस नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 के मॉडल काे लागू किया गया । अब स्कूल के पहले पाँँच वर्ष की पढ़ाई काे शुरूआती आधार माना गया है । जिसमें प्री – प्राइमरी स्कूल के 3 वर्ष और पहली, दूसरी कक्षा के दाे वर्ष शामिल हाेगें । अगले 3 वर्ष का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की हाेगीं । इसके बाद अगले 3 वर्ष का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से 8 तक की हाेगी । अंतिम 4 वर्ष का स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक की हाेगी । अब 9 वी कक्षा से ही विद्दार्थी विषय चुन सकेगें ।

इस नई शिक्षा के तहत 5 वीं कक्षा तक विद्दार्थीयाें काे अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करनी हाेगी चाहे वाे उसकी स्थानीय भाषा हाे या क्षेत्रीय भाषा । 6 वीं कक्षा से वाेकेशनल काेर्स शुरू करने का भी ऐलान इस नइ शिक्षा नीति में किया गया है ।

इस नई शिक्षा के तहत जाे विद्दार्थी शाेध करते है , उन छात्राें काे स्नातक डिग्री प्राप्त करने की समय सीमा 4 वर्ष कर दी गई है ।

इस नई शिक्षा के तहत देश में अपना कॉलेज या विश्वविद्दालय अब M.phil का काेर्स नहीं करा पायेगें क्याेकि इस शिक्षा नीति में इस काेर्स काे समाप्त कर दिया गया ।

अब विद्दार्थी चार वर्ष की स्नातक डिग्री प्राेग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते है । M.Phil करने की काेई जरूरत नहीं ।

इस नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च करने का ऐलान किया गया हाे जाे वर्तमान में 4.43% है । इस नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में 3.5 कराेड़ नई सीटे जाेड़ने का ऐलान किया गया ।

इस नई शिक्षा नीति के तहत सरकार का लक्ष्य है कि वे 2030 तक 3 – 18 वर्ष के बच्चाें काे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कि जाएँ ।

इस नई शिक्षा नीति के तहत UGC, AICTC NCTE काे हटाकर सिर्फ एक Higher Education Commission of India का निर्माण किया जायेगा ।

इस नई शिक्षा नीति 2020 काे लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है ।

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